बिजनौर: भर्ती घोटाले की जांच में अधिकारियों की ‘गायब’ कार्यशैली पर उठे सवाल, समन पर पहुंचे शिकायतकर्ता को लौटाया

बिजनौर। विकास भवन में तैनात एक आशुलिपिक (स्टेनोग्राफर) की वर्ष 2001 की कथित अवैध नियुक्ति और कूट-रचित प्रमाण-पत्रों की जांच के मामले में प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। शुक्रवार (13 नवंबर) को संयुक्त जांच समिति के समन पर साक्ष्यों के साथ पहुंचे शिकायतकर्ता को कार्यालय में कोई अधिकारी नहीं मिला, वहीं पटल बाबू ने भी पत्रावली रिसीव करने से साफ इनकार कर दिया।

मामला मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल (आईजीआरएस) पर दर्ज शिकायत से जुड़ा है। इस प्रकरण में कार्यालय उपायुक्त (स्वतः रोजगार / डीसीएनआरएलएम), विकास भवन की ओर से समन जारी कर शिकायतकर्ता आर.पी. सिंह (अध्यक्ष, एकता सेवा सोसाइटी) को शुक्रवार को अपना पक्ष व साक्ष्य रखने के लिए तलब किया गया था।

शिकायतकर्ता आर.पी. सिंह के अनुसार, समन के अनुपालन में वे निर्धारित समय पर प्रातः 11:00 बजे समस्त प्रमाणित अभिलेखों के साथ कार्यालय पहुंच गए। आरोप है कि 11:30 बजे तक न तो उपायुक्त (स्वतः रोजगार) और न ही जांच समिति का कोई अन्य सदस्य कार्यालय में मौजूद था। अधिकारियों की कुर्सियां खाली पड़ी रहीं, जिसके प्रमाण के तौर पर शिकायतकर्ता ने मौके के जीपीएस (GPS) लोकेशन युक्त फोटोग्राफ्स भी सुरक्षित किए हैं।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि अधिकारियों की गैरमौजूदगी में जब उन्होंने पटल पर तैनात बाबू से पत्रावली प्राप्त कर रिसीविंग देने का अनुरोध किया, तो बाबू ने यह कहते हुए साफ मना कर दिया कि जब साहब कहेंगे तभी रिसीव करूंगा, वरना नहीं करूंगा।

डिजिटल माध्यम व रजिस्टर्ड डाक से भेजे साक्ष्य, हाईकोर्ट जाने की चेतावनी

पटल बाबू द्वारा पत्रावली लेने से इनकार करने के बाद शिकायतकर्ता ने शुक्रवार (13 नवंबर) को ही अपना लिखित प्रतिवेदन और समस्त प्रमाणित दस्तावेजों की पीडीएफ फाइल विभाग के आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर व ईमेल आईडी पर प्रेषित कर दी है। इसके साथ ही आज ही रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से पत्रावली मुख्यमंत्री कार्यालय, कमिश्नर मुरादाबाद, आयुक्त ग्राम विकास लखनऊ तथा जिलाधिकारी बिजनौर को भेज दी गई है।

शिकायतकर्ता ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि इस प्रकरण में जिला विकास अधिकारी (DDO) बिजनौर द्वारा पहले ही संबंधित आशुलिपिक को ‘कारण बताओ नोटिस’ जारी किया जा चुका है, तथा मुरादाबाद तकनीकी शिक्षा विभाग की आरटीआई आख्या भी वर्ष 2000 से पूर्व संबंधित संस्थान की मान्यता न होने की पुष्टि कर चुकी है। सोसाइटी अध्यक्ष ने चेतावनी दी है कि यदि प्रमाणित साक्ष्यों के बावजूद जांच में पक्षपात या शिथिलता बरती गई, तो वे संबंधित अधिकारियों को पक्षकार बनाते हुए माननीय उच्च न्यायालय (High Court) की शरण लेंगे।