उत्तर प्रदेश

बिजनौर समाचार। मनरेगा में घपला, जांच में खंड विकास अधिकारी सहित चार दोषी

ब्यूरो रिपोर्ट

 

 

गांव लाम्बाखेड़ा में कागजों में लगा दिए 11 साइन बोर्ड, कर दिया 55 हजार का भुगतान

 

जांच कमेटी ने अग्रिम कार्रवाई के लिए सीडीओ को जांच रिपोर्ट सौंपी

 

स्योहारा (बिजनौर)। खंड विकास कार्यालय में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। मनरेगा द्वारा कराए गए कार्यों पर लगने वाले 11 साइन बोर्ड लगाए बिना ही फर्जी बिल पर एक समूह को 55 हजार का भुगतान कर दिया गया। जांच होने पर खंड विकास अधिकारी सहित चार लोग दोषी पाए गए। जांच कमेटी ने अग्रिम कार्रवाई के लिए सीडीओ को जांच रिपोर्ट सौंप दी है।

स्योहारा ब्लॉक के गांव लाम्बाखेड़ा में 11 स्थानों पर मनरेगा से कार्य कराए गए थे। सभी कार्यों पर एक-एक साइन बोर्ड लगना था। मगर मौके पर कोई भी साइन बोर्ड नहीं लगाया गया। मगर, बिना ग्राम प्रधान, सचिव व तकनीक सहायक के हस्ताक्षर किए श्याम स्वयं सहायता समूह को55 हजार रुपये भुगतान कर दिया गया। मामले की शिकायत होने पर 13 अक्तूबर को उपायुक्त श्रम रोजगार आरबी यादव और उपायुक्त स्वत: रोजगार बिजनौर बीरेंद्र सिंह ने स्थलीय निरीक्षण किया। मौके पर कोई भी साइन बोर्ड लगा हुआ नहीं मिला। जांच में पता चला कि ग्राम प्रधान, सचिव व तकनीक सहायक द्वारा न तो कोई आपूर्ति आदेश किया गया और न ही किसी भुगतान के बिल पर हस्ताक्षर किए गए।

 

जांच में सामने आया कि कंप्यूटर ऑपरेटर नवनीत कुमार, सहायक लेखाकार मनरेगा नंदकिशोर द्वारा अनियमित तरीके से बिल को फीड किया गया। साथ ही मेटेरियल लिस्ट को प्रमाणित करते हुए प्रथम हस्ताक्षर किए। खंड विकास अधिकारी रामकुमार ने पत्रावली का परीक्षण किए बिना द्वितीय हस्ताक्षर करते हुए श्याम स्वयं सहायता समूह को 55 हजार रुपये की धनराशि जारी की। जांच कमेटी ने सभी दोषियों के खिलाफ अग्रिम कार्रवाई के लिए अपनी रिपोर्ट सीडीओ को सौंप दी है।

 

ग्राम लाम्बाखेड़ा में 11 साइन बोर्ड का फर्जी बिल लगाकर भुगतान करने की शिकायत मिली थी। जांच करने पर मौके पर कोई भी बोर्ड नहीं पाया गया और उसका भुगतान हो चुका था। जांच में खंड विकास अधिकारी व कर्मचारियों को दोषी पाया गया है। आरबी यादव, उपायुक्त श्रम रोजगार

 

 

कंप्यूटर ऑपरेटर और सहायक लेखाकार मनरेगा ने एक जनप्रतिनिधि के दबाव में आकर बिल फीड कर दिया था। मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। इनके ही विश्वास पर मैंने भुगतान के लिए हस्ताक्षर कर दिए थे। – रामकुमार सिंह, खंड विकास अधिकारी, स्योहारा

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