बारिश में भी मनरेगा श्रमिकों की लगा दी गई फर्जी हाजिरी

कोतवाली देहात।   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), जो केंद्र सरकार की महात्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, बिजनौर में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। लगातार बारिश के बीच फर्जी तरीके से श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज कर सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है। विकास खंड कोतवाली में जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से लाखों रुपये का भुगतान बिना काम कराए ही हो रहा है।

शुक्रवार से हो रही  बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया है, जिससे लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन, इसके बावजूद मनरेगा योजना के तहत मजदूरों की हाजिरी फर्जी तरीके से लगाई जा रही है। स्थानीय ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि पुरानी तस्वीरों का इस्तेमाल कर श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज की जा रही है और कार्य स्थल पर कोई काम नहीं हो पा रहा है।

जनपद बिजनौर में 27 दिसंबर को कोतवाली ब्लाक में  19 जगह पर 512 मजदूरी फीडिंग डाटा के अनुसार शुक्रवार को  श्रमिकों की हाजिरी दर्ज की गई है।वही 28 दिसंबर को , कोतवाली ब्लाक में 2 जगह पर 68 मजदूरी दर्शाई गयी। कुल मिलाकर 580 मजदूरी दर्शायी गई है। दो दिन में जनपद बिजनौर में मूसलाधार बारिश के दौरान भी कुल 580 मजदूरी लगाई गई । सरकार द्वारा एक श्रमिक को 237 की मनरेगा मजदूरी दी जाती है जिसके चलते दो दिन मे लगभग 137460 रुपये का सरकार को पलीता लगाया गया । जबकि इन क्षेत्रों में कोई वास्तविक कार्य नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने इस फर्जीवाड़े की उच्च अधिकारियों से जांच कराने की मांग की है। मनरेगा परियोजनाओं में तकनीकी सहायक बिना स्थल पर जाए, ऑफिस में बैठे-बैठे ही कार्यों की फाइलें तैयार कर रहे है, और भुगतान के लिए भेज रहे हैं। इस तरह सरकारी धन का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है। शासन द्वारा हर वर्ष ऑडिट की व्यवस्था की गई है,  सूत्रों की माने तो इसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है, जहां ऑडिट अधिकारी भी मामलों को सही ठहरा देते हैं।

अब देखना यह है कि इस मामले में कोई कार्रवाई होती है या मनरेगा योजना इसी तरह भ्रष्टाचार का शिकार बनी रहेगी। ग्रामीणों की उम्मीदें अब शासन और उच्च अधिकारियों से हैं कि इस भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।

खंड विकास अधिकारी मनवीर सिंह का कहना है कि दोषियों के खिलाफ कारण बताओं नोटिस जारी किया जाएगा तथा विभागीय कार्यवाही की जाएगी।