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बंगाल: नड्डा के काफिले पर हमले के बाद ऐक्शन में गृह मंत्रालय, कानून-व्यवस्था पर DGP और मुख्य सचिव को समन

ब्यूरो रिपोर्ट

पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए पथराव के बाद गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को राज्य के डीजीपी और मुख्य सचिव को समन भेजा है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने गृह मंत्रालय के सूत्र के हवाले से जानकारी दी है कि यह समन पश्चिम बंगाल में कानून-व्यवस्था की वर्तमान स्थिति को लेकर भेजा गया है।

सूत्र ने बताया कि गृह मंत्रालय को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से एक रिपोर्ट मिली है। गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी थी। वहीं, पश्चिम बंगाल में लगातार हो रही हिंसा की घटनाओं के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या राज्यपाल की ओर से मिलने वाली रिपोर्ट को आधार बनाकर बीजेपी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकती है? बीजेपी के उपाध्यक्ष मुकुल रॉय ने भी कहा था कि मौजूदा हालात को देखते हुए राज्य में तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू हो।

वहीं, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा, ”मुख्यमंत्री को संविधान का पालन करना होगा। वह अपने रास्तों से अलग नहीं चल सकती हैं। राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति लंबे समय से लगातार बिगड़ रही है। कल हुईं घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं। हमारे लोकतांत्रिक ताने-बाने पर एक धब्बा हैं।

राज्यपाल धनखड़ ने हमले पर जताई थी चिंता

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर गुरुवार को हुए हमले पर चिंता व्यक्त की थी और कहा कि राज्य प्रशासन उनकी चेतावनियों के बावजूद कार्रवाई करने में विफल रहा। राज्यपाल ने एक ट्वीट में कहा कि उन्होंने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को इस बारे में आज सुबह 8.19 बजे तथा 9.05 बजे ही सतर्क किया था कि डायमंड हार्बर में बीजेपी की बैठक के दौरान कानून व्यवस्था संबंधी दिक्कत पैदा हो सकती है। धनखड़ ने ट्वीट में लिखा कि मुख्य सचिव ने उन्हें सूचित किया था कि पुलिस महानिदेशक को आगाह कर दिया गया है और तदनुसार अवगत करा दिया गया है। उन्होंने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा, ”घटना से कानूनी प्राधिकार के पूरी तरह विफल होने का संकेत मिलता है।” पुलिस पर हमला न रोक पाने का आरोप लगाते हुए धनखड़ ने कहा, ”डायमंड हार्बर के पुलिस अधीक्षक के लिए यह समय लोकसेवक के रूप में काम करने का है।”

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